ब्रेकिंग

देश

नीती आयोगाच्या बैठकीकडे ममता, सिद्धरामय्या यांची पाठ

Wrutuja pandharpure
25 May 2025

नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील नीती आयोगाच्या बैठकीकडे पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री आणि तृणमूल काँग्रेसच्या सर्वेसर्वा ममता बॅनर्जी, कर्नाटकाचे मुख्यमंत्री आणि काँग्रेस नेते सिद्धरामय्या यांनी पाठ फिरवली. केरळचे मुख्यमंत्री पिनराई विजयन हेदेखील बैठकीस अनुपस्थित होते.

देशाच्या विकासाचा वेग अतिगतीने वाढविण्याची गरज आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारने ‘टीम इंडिया’ प्रमाणे एकत्र काम केले तर कोणतेही ध्येय अशक्य नाही, असे पंतप्रधान मोदी यांनी बैठकीत सांगितले.विकसित भारत हे प्रत्येक भारतीयाचे ध्येय आहे. जेव्हा प्रत्येक राज्य विकसित होईल, तेव्हा भारत विकसित होईल. विकसित भारत हे १४० भारतीयांचे स्वप्न आहे, असेही ते म्हणाले.

राजधानी दिल्लीतील भारत मंडपम येथे नीती आयोगाची दहावी बैठक काल पार पडली. विशेष म्हणजे, ‘ऑपरेशन सिंदूर’ नंतर पंतप्रधान मोदी यांनी सर्व राज्यांचे मुख्यमंत्री आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या नायब राज्यपालांसोबतची ही पहिलीच बैठक होती.पंतप्रधान मोदी हे नीती आयोगाचे अध्यक्ष असून यात सर्व राज्यांचे मुख्यमंत्री, केंद्रशासित प्रदेशांचे नायब राज्यपाल आणि काही केंद्रीय मंत्र्यांचा समावेश आहे.‘विकसित राज्य ते विकसित भारत २०४७’ या अंतर्गत ही बैठक बोलाविण्यात आली होती.

या बैठकीकडे ममता यांनी पहिल्यांदाच पाठ फिरवली आहे असे नाही. याआधीही, अनेक बैठकांना ममता उपस्थित राहिल्या नाहीत. कालच्या बैठकीसाठी त्यांनी कोणता प्रतिनिधीदेखील पाठविला नाही.कर्नाटकाचे मुख्यमंत्रीदेखील कालच्या बैठकीस उपस्थित नव्हते. पूर्वनियोजित कार्यक्रमामुळे ते बैठकीस उपस्थित राहू शकले नाहीत. बैठकीवर त्यांनी बहिष्कार टाकला नाही, असे सूत्रांनी सांगितले.केरळचे मुख्यमंत्री विजयन हेही बैठकीस उपस्थित राहू शकले नाहीत. मात्र, त्यांनी अर्थमंत्री के. एन. बालगोपाल यांचे नाव बैठकीस निश्चित केले होते.

या बैठकीस उत्तर प्रदेशाचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, गुजरातचे भूपेंद्र पटेल, उत्तराखंडचे पुष्कर सिंह धामी, छत्तीसगढचे विष्णूदेव साय, मध्य प्रदेशाचे मोहन यादव, आंध्र प्रदेशाचे एन. चंद्राबाबू नायडू, तामिळनाडूचे एम.के. स्टॅलिन, ओडिशाचे मोहन चरण रांझी, पंजाबचे भगवंत मान, जम्मू-काश्मीरचे उमर अब्दुल्ला, तेलंगणाचे के. रेवंत रेड्डी, त्रिपुराचे माणिक साहा, हिमाचल प्रदेशाचे सुखविंदर सिंह उपस्थित होते.

केंद्रीय करात ५० टक्के वाटा द्या

तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम.के. स्टॅलिन यांनी शनिवारी नीती आयोगाच्या बैठकीत केंद्रीय करामध्ये राज्यांना ५० टक्क्यांपर्यंत वाटा वाढविण्याची मागणी केली. सध्या आम्हाला केवळ ३३.१६ टक्के परतावा मिळतो. १५ व्या वित्त आयोगानुसार किमान ४१ टक्के आम्हाला वाटा मिळाला, पाहिजे, असेही ते म्हणाले.